Karnataka Job Quota Row:कर्नाटक सरकार ने जैसे ही प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का ऐलान किया गया है.इस ऐलान को लेकर विवाद शुरू हो गया.अब इस मामले पर मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारत सरकार और राज्य सरकारों से मांग करती है कि वे ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दें
रामदास अठावले ने कहा मेरी पार्टी भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग करती है. आगे कहा कि हम सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का विरोध नहीं करते है .अठावले की ये मांग कर्नाटक में कन्नड़ लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर की गैर-प्रबंधन स्तर की 70 प्रतिशत नौकरियों और प्रबंधन स्तर पर 50 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के कदम को लेकर उठे विवाद के बीच आई है.
दरसअल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया था कि सूबे में 100 प्रतिशत आरक्षण होगा. वहीं कर्नाटक सरकार में श्रम मंत्री संतोष एस लाड मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस मामले में सफाई पेश की. उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि कर्नाटक में निजी कंपनियों में नॉन-मैनेजमेंट रोल के लिए 70 फीसदी और मैनेजमेंट लेवल पदों के लिए 50 फीसदी रिजर्वेशन की सीमा सीमित रहेगी.
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