नई दिल्ली. घाटी में किसानों के लिए खुशियां लाने के लिए एक कदम में, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में सेब उत्पादकों से सीधे सेब खरीदने का फैसला किया है. सेब उत्पादकों की आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह योजना व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर करती है.
सूचना और प्रचार एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि, सेब को सोपोर, परिमपोरा, शोपियां और बटेनगो फल मंडियों में उत्पादकों / एग्रीगेटर्स से खरीदा जाना चाहिए. सेब की खरीद के लिए विशेष बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना, सेब की 12 लाख मीट्रिक टन खरीद की जानी है.
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, एनएएफईडी खरीद के प्रयासों का नेतृत्व करेगा और 15 दिसंबर तक नामित राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा. गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय प्रक्रिया के सुचारू कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे. फल उत्पादकों, ग्राम प्रधानों और कृषि बाजारवासियों ने पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और घाटी में परिवहन प्रतिबंध के कारण उनकी फसल की सही दर नहीं मिलने और नुकसान का मुद्दा उठाया था.
शिष्टमंडल के एक सदस्य ने बैठक के बाद बताया था कि, हमें इस बात की चिंता थी कि हमारे उत्पाद किस दर पर बेचे जा रहे हैं. परिवहन सेब जैसे खराब होने वाले सामानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. यह तालाबंदी अच्छी नहीं है. अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी समस्याओं का हल खोजने का आश्वासन दिया था. एमएचए ने एक बयान में कहा, खरीद वास्तविक सेब उत्पादकों से सीधे की जाएगी. सेब के सभी श्रेणियों, ए, बी और सी को जम्मू और कश्मीर के सभी सेब उत्पादक जिलों और साथ ही नामित मंडियों सोपोर, शोपियां और श्रीनगर से खरीदा जाएगा.
अधिकारियों ने कहा कि उपज की कीमत, राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सेब उत्पादकों के बैंक खाते में सीधे भुगतान के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी. राज्य के मुख्य सचिव कार्यान्वयन और समन्वय समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि एक मूल्य समिति उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी. अधिकारियों ने कहा कि मूल्य समिति में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक सदस्य शामिल होगा. एक अलग गुणवत्ता समिति विभिन्न सेब किस्मों की उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करेगी.
एप्पल उत्पादक मोहम्मद अशरफ डार और उनके परिवार, जिसमें एक पांच साल की बेटी भी शामिल है, को सोपोर में आतंकवादियों द्वारा व्यवसाय न करने की डिकैट को रोकने के लिए गोली मार दी गई थी. सरकारी सेब खरीद नीति को घाटी में एक विश्वास-निर्माण के उपाय के रूप में भी भेजा जा रहा है, जहां निवासियों को प्रशासन और नागरिक कर्फ्यू के कारण असुविधा हो रही है.
