लैंड फॉर जॉब केस: लालू यादव की मुश्किलें बढ़ीं, अदालत ने पूरक चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रखा

 Scam Money Laundering Case: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूरक चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई 3 जून 2025 को होगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2025 को लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी. जिसके बाद यह मामला और गंभीर हो गया है.

लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है मामला?

लैंड फॉर जॉब घोटाला 2004-2009 के बीच का है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे. आरोप है कि उनके कार्यकाल में रेलवे के ग्रुप-डी पदों पर भर्ती में अनियमितताएं की गईं. सीबीआई के अनुसार लालू ने पटना के 12 लोगों को गुपचुप तरीके से नौकरियां दीं और बदले में उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बेशकीमती जमीनें ट्रांसफर करवाईं. इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रही है जबकि सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों की तहकीकात में जुटी है.

राष्ट्रपति की मंजूरी और ईडी की कार्रवाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218) के तहत लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी. ईडी ने पिछले साल अगस्त में लालू, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की थी. 6 अगस्त 2024 को दायर इस चार्जशीट में 11 आरोपियों के नाम शामिल थे जिनमें से चार की मृत्यु हो चुकी है.

कोर्ट की सुनवाई और जमानत

23 मई 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा. इससे पहले 7 अक्टूबर 2024 को लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को 1-1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई थी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश भी दिया था. अगली सुनवाई 25 अक्टूबर 2024 को हुई थी जिसमें कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सबूतों को पर्याप्त माना था.

लालू परिवार पर आरोप

आरोप है कि लालू यादव ने रेलवे में नौकरियां देने के लिए रिश्वत के रूप में जमीनें लीं. उदाहरण के तौर पर पटना की किरण देवी ने 2007 में 80,905 वर्ग फीट जमीन मात्र 3.70 लाख रुपये में मीसा भारती को बेची और बाद में उनके बेटे को रेलवे में नौकरी मिली. इसी तरह संजय राय ने 3.75 लाख रुपये में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेची और उनके परिवार के दो सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली.

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