नागपुर. वर्धा स्थित विश्वविद्यालय के छह छात्रों को परिसर में बिना अनुमति के समारोह आयोजित करने और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भीड़-हिंसा और बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने पर किया गया निष्कासन रविवार को निरस्त कर दिया गया. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छात्रों को 9 अक्टूबर को निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन पर 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था. छात्रों ने 9 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर में गांधी हिल में बसपा संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि पर एक सभा आयोजित करने की योजना बनाई थी.
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा अनुमति से इनकार किए जाने के बावजूद वे कार्यक्रम से आगे बढ़ गए थे और बाद में उस रात चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप के बाद उनके निष्कासन के आदेश दिए गए थे. रविवार को अपने आदेश में, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार कादर नवाज खान ने कहा कि तकनीकी विसंगतियों और छात्रों को प्राकृतिक न्याय के मद्देनजर निष्कासन रद्द कर दिया गया था. दरअसल सोशल मीडिया पर भी छात्रों के निष्कासन को लेकर विवाद हो गया था. लोगों ने अधिकारियों की लताड़ लगाते हुए कहा था कि ये कदम गलत था.
एक छात्र ने कहा कि 10 अक्टूबर को, निष्कासित किए जाने के एक दिन बाद, छह छात्रों ने पीएम मोदी को एक पत्र पोस्ट किया. छात्रों ने दावा किया था कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें पीएम को लिखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आचार संहिता के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था. निष्कासन से छात्रों के समुदाय के साथ-साथ विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस में भी भारी आक्रोश पैदा हो गया था जिसने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी.
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