नई दिल्ली. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की होम डिलीवरी वाली 40 से ज्यादा सर्विसेज की योजना पर रोक लग गई है. दरअसल एलजी अनिल बैजल ने इस योजना में लगभग 1 दर्जन आपत्तियां गिनाते हुए CM अरविंद केजरीवाल को फाइल वापस लौटा दिया है. ऐसे में मामले के लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए है. इससे जुड़े एक ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा कि ‘BJP पूरी दिल्ली में सीलिंग करा रही है, BJP ने ‘द्वार पर सरकारी सेवा’ पहुँचाने वाला प्रस्ताव रद्द करा दिया, BJP ने LG के ज़रिए मोहल्ला क्लीनिक रोकने की पूरी कोशिश की BJP दिल्ली वालों को बर्बाद क्यों करना चाहती है.’
वहीं इसको लेकर केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा है ‘एलजी कहते हैं बहुत हो गया डिजिटाइजेशन, चुनी गई सरकार कहती है डिजिटाइजेशन के साथ होम डिलीवरी आवश्यक है. एलजी इससे सहमत नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी बात मानी जाए, एलजी की या चुनी हुई सरकार की?. इसके अलावा दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना के बारे में बताते हुए सिसोदिया ने बताया कि बीते 16 नवंबर को कैबिनेट ने 40 सर्विसेज की होम डिलीवरी करने का फैसला लिया था. सरकार आंकड़ों की माने तो हर साल 25 लाख लोग इन 40 सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि, डोर स्टेप डिलीवरी में सरकार से सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई अन्य सुविधाएं एक कॉल पर आपके घर आएंगी जबकि अभी सरकारी दफ्तर में जाकर या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है. ऐसी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन लेकिन ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ योजना में मोबाइल- सहायक आपके दरवाजे पर आएगा.
BJP पूरी दिल्ली में सीलिंग करा रही है,
BJP ने 'द्वार पर सरकारी सेवा' पहुँचाने वाला प्रस्ताव रद्द करा दिया
BJP ने LG के ज़रिए मोहल्ला क्लीनिक रोकने की पूरी कोशिश की
BJP दिल्ली वालों को बर्बाद क्यों करना चाहती है.
— Manish Sisodia (@msisodia) December 27, 2017
LG has taken decision without knowing field reality. Announcement of doorstep delivery scheme was welcomed by all sections of society.
Huge setback in Del govt’s efforts to provide good and corruption free governance.. 3/N
— Manish Sisodia (@msisodia) December 26, 2017
LG says digitisation enough.
Elected govt says digitisation needs to be coupled wid doorstep delivery
LG does not agree
So, the question is – in a democracy, in such a situation, who shud have final say – LG or elected govt?? https://t.co/o1iNid6sxa
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 27, 2017
