नई दिल्ली: अजमेर दरगाह विवाद के बाद तहाद-ए-मिल्लत परिषद (आईएमसी) के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा खान बुधवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए. मैं अपनी टीम के साथ वहां जाना चाहता हूं और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहता हूं।
मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा, ”बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक हैं. मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां तख्तापलट हो गया है. भारतीय मीडिया इसे इस तरह से पेश कर रहा है जैसे हिंदुओं के साथ जातीय भेदभाव हो रहा है. और अगर अगर ये धर्म के कारण हो रहा है तो ये बहुत गलत है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. वहीं चिश्ती साहब और अन्य लोग भी इसकी निंदा करेंगे।
अगर वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं.’ हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में धर्म के कारण किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। उन्होंने आगे कहा, ”हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए. मैं अपनी टीम के साथ वहां जाना चाहता हूं और उनकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहता हूं.
अजमेर दरगाह विवाद पर उन्होंने कहा, ‘सीधी सी बात है कि अगर आप खोदेंगे तो कुछ न कुछ जरूर निकलेगा और अगर गहराई में जाएंगे तो और भी चीजें सामने आ सकती हैं। अजमेर दरगाह विवाद पर उन्होंने कहा, ”सीधी बात यह है कि अगर आप खोदेंगे तो कुछ न कुछ निकलेगा और अगर आप गहराई तक खोदेंगे तो और भी चीजें निकल सकती हैं.
वहीं अगर आप खोदते रहेंगे तो हो सकता है कि डायनासोर के अंडे या डायनासोर के अवशेष निकलें. अब सवाल ये है कि इस खुदाई से देश को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है. बता दें कि असली मकसद कोई पुराना मंदिर ढूंढना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका असली मकसद अपनी खुद की पहचान बनाना होना चाहिए.
तौकीर रजा ने कहा, ”जिन लोगों ने रसूल-ए-आजम की शान में गुस्ताखी की है, उनका मकसद एक ही था. सिर्फ गुस्ताखी नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाना है. जो लोग ये सब कर रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हालांकि सरकार को इन लोगों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए , क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया गया तो ये इसी तरह का माहौल बनाते रहेंगे. इसके बाद उन्होंने सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का आरोप लगाया और कहा, ”भारत में सरकार ने एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है.
जो अदालतें सरकार के दबाव में ऐसे फैसले दे रही हैं, जैसे सर्च का फैसला या सर्वे का फैसला, ये सब सरकार के दबाव में ही हो रहा है.अगर अदालतें ऐसे फैसले देती हैं तो यह बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर भारत में न्याय व्यवस्था से जनता का भरोसा उठ जाए तो इसे जंगलराज की स्थिति कहा जा सकता है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वह इस पर संज्ञान ले और निचली अदालतों द्वारा जो भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, उन्हें तुरंत रोका जाए.
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