नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक हुई। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ‘बाय इंडियन एंड बाय एंड मेक इंडियन’ श्रेणी के तहत सशस्त्र बलों के 76,390 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
रक्षा अधिकारियों के अनुसार, “भारतीय सेना के लिए DAAC को रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, ब्रिज बिछाने वाले व्हील टैंक, एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों को स्वदेशी स्रोतों और हथियार ट्रैकिंग रडार के साथ बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए नई स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, “डीएसी ने 36000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट (एनजीसी) की खरीद के लिए आवश्यक मंजूरी दे दी है। इन एनजीसी का निर्माण नए इन-हाउस पर आधारित विनिर्माण की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि “DAC ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर विमान और Su-30 MKI एयरो इंजन के निर्माण के लिए विशेष स्वदेशीकरण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया”।
रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, डीएसी ने स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ डोर्नियर विमान और सुखोई -30 एमकेआई एयरो इंजन के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में डीएसी द्वारा ‘डिजिटल तटरक्षक’ परियोजना को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना के तहत, तटरक्षक बल में विभिन्न सतह और विमानन संचालन, रसद, वित्त और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए एक अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
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