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मोदी सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ को बल देने के लिए बढ़ाया कस्टम ड्यूटी चॉर्ज, महंगी होंगी इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक चीजें

केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया स्कीम को बढ़ावा देने के लिए बाहर से इमपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का कस्टम ड्यूटी चॉर्ज बढ़ा दिया गया है. इससे एप्पल और सोनी जैसी कंपनियों पर भारी असर पड़ेगा.

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  • Last Updated: December 15, 2017 22:00:15 IST

नई दिल्ली. केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने वॉटर हीटर, टेलीविजन, प्रोजेक्टर और मोबाइल फोन के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कस्टम ड्यूटी चॉर्ज बढ़ा दिया है. दरअसल सरकार ने ये अहम फैसला महत्वाकांक्षी योजना ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए लिया है.  इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. ये अधिसूचना मंत्रालय के रेवेन्यु विभाग ने जारी किया है. अधिसूचना में बताया गया है कि टेलीविजन पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर अब 15 फीसदी कर दिया गया है. वहीं मोबाइल फोन या फिर पुश बटन वाले टेलीफोन का कस्टम ड्यूटी चॉर्ज भी 15 फीसदी हो गया है. उसी तरह प्रोजेक्टर्स और मॉनिटर्स के कस्टम ड्यूटी को अब 20 फीसदी कर दिया गया है. इससे इमपोर्टेड चीजों के दाम बढ़ेंगे.

गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले का एप्पल और सोनी जैसी बड़ी कंपनियों पर काफी असर पड़ेगा. कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी से खासकर एप्पल के आईफोन्स की आयात पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा. कहा जा रहा है कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने से घरेलू उत्पादन को बल मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार ने डिचार्ज लैंप्स और इलेक्ट्रिक फिलामेंट जैसे कई अन्य आइटम्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी चॉर्ज को भी बढ़ाया गया है.

गौरतलब है प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ पर बार बार जोर दिया है. मेक इन इंडिया योजना का लक्ष्य विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही कारोबार लगाने के लिए मजबूर करना है. जिससे कि भारतीय युवाओं को रोजगार मिल सके.

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