नई दिल्ली. Narendra Modi Cabinet Approved 75 Medical colleges:नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कैबिनेट की बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इस पर 24 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही 15 हजार से ज्यादा नए डॉक्टरों की भर्ती होगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे देश में 15,700 एमबीबीएस सीटें और बढ़ जाएंगी.
प्रकाश जावेड़कर ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का 2020-21 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर मेडिकल कॉलेज नहीं उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी.केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा किआपदाओं से निपटने के इंटरनेशनल संगठन बनाने को मंजूरी दी गई, जिसकी पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में जाकर इसकी शुरुआत करेंगे.
Union Minister Prakash Javadekar: The Cabinet has approved 75 new medical colleges, to be established by 2021-22. This is a move to add 15,700 MBBS seats in the country. pic.twitter.com/UUsPnxEDtJ
— ANI (@ANI) August 28, 2019
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को 60 लाख मिट्रीक टन गन्ना निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने कहा सब्सिडी किसानों के खाते में सीधी जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया है.
Union Minister Prakash Javadekar: The Union Cabinet has approved Sugar export policy for evacuation of surplus stocks during sugar season 2019-20; nearly 60 lakh tonnes sugar to be exported in this financial year pic.twitter.com/JeOcy0DTPf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has approved Establishment of an International Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI); PM Modi to launch CDRI during UN Climate Summit in New York on 23rd September 2019. pic.twitter.com/xq4CsuZXyr
— ANI (@ANI) August 28, 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी सीजन 2019-20 के दौरान अधिशेष स्टॉक की निकासी के लिए चीनी निर्यात नीति को मंजूरी दी है, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाना है. किसानों को 6 हजार 268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
