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Gold Silver Platinum Price Hike: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया यूनियन बजट 2019, सोना, चांदी और प्लेटिनम किया महंगा

Gold Silver Platinum Price Hike: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला यूनियन बजट 2019 पेश किया. इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर दोनों को महंगा कर दिया गया है. इनमें से एक ऐलान ये भी है कि सोना और अन्य बहुमूल्य धातु पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है.

Nirmala Sitharaman Budget 2019 Gold Custom Duty
inkhbar News
  • Last Updated: July 5, 2019 13:56:15 IST

नई दिल्ली. Gold Silver Platinum Price Hike: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. वहीं वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सोने और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. सरकार ने आज सोने पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया. वर्तमान में, सोना पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाता है. बजट प्रस्तावों के अनुसार, 10 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से सोने और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए.

भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों में से एक है और आयातकर मुख्य रूप से आभूषण क्षेत्र की मांग का ध्यान रखते हैं. भारत ने 2018-19 के दौरान 32.8 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया था. सरकार से हाल ही में व्यापारियों ने मांग करते हुए अपील की थी कि वो सोने पर सीमा शुल्क में कमी करें. हालांकि, सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया और सोने और अन्य कीमती धातुओं पर शुल्क बढ़ा दिया. भारत मुख्य रूप से आभूषण क्षेत्र में भारी मांग को पूरा करने के लिए सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है. भारत में सोने के आयात की मात्रा में हाल ही में गिरावट देखी गई. नवीनतम शुल्क वृद्धि के साथ, इसमें और कमी आने की संभावना है.

देश का सोने का आयात 2018-19 के दौरान मूल्य के संदर्भ में लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर 32.8 बिलियन डॉलर हो गया जो कि चालू खाता घाटे को ढके रखने की उम्मीद है. घरेलू आभूषण क्षेत्र हमेशा आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीली धातु यानि सोने की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अन्य आयात मानदंडों की ड्यूटी और छूट में कटौती की मांग करता है. हालांकि इसके उलट जाकर सरकार ने इसमें वृद्धि की है.

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