Inkhabar
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • Nirmala Sitharaman on Indian Retail Inflation: खुदरा महंगाई दर पर बोलीं वित्त मंत्री

Nirmala Sitharaman on Indian Retail Inflation: खुदरा महंगाई दर पर बोलीं वित्त मंत्री

नई दिल्ली: सांख्यिकी मंत्रालय मंगलवार यानी 12 दिसंबर 2023 को नवंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman on Indian Retail Inflation) ने लोकसभा में इसपर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि खुदरा महंगाई दर अब स्थिर हो चुकी है। इसके साथ ही […]

Nirmala Sitharaman on Indian Retail Inflation: खुदरा महंगाई दर पर बोलीं वित्त मंत्री
inkhbar News
  • Last Updated: December 11, 2023 23:03:04 IST

नई दिल्ली: सांख्यिकी मंत्रालय मंगलवार यानी 12 दिसंबर 2023 को नवंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman on Indian Retail Inflation) ने लोकसभा में इसपर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि खुदरा महंगाई दर अब स्थिर हो चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि खुदरा महंगाई 2 से 6 फीसदी के बीच है, जो कि नोटिफाई किए गए टोलरेंस बैंड के अंदर आता है।

खुदरा महंगाई स्थिर- वित्त मंत्री

सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman on Indian Retail Inflation) ने कहा कि खुदरा महंगाई दर अब स्ठिर हो चुकी है और अब 2 से 6 फीसदी के बीच नोटिफाई किए गए टोलरेंस बैंड के भीतर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर से अस्थिर खाद्य वस्तुओं और फ्यूल आईटम्स को हटाने के बाद कोर इंफ्लेशन में कमी आई है। इससे देश में महंगाई दर के दबाव को कम करने में सहायता मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोर इंफ्लेशन अप्रैल 2023 में 5.1 फीसदी था, जो अक्टूबर 2023 में घटकर 4.3 फीसदी हो गई है।

1 जनवरी 2024 से मुफ्त अनाज उपलब्ध

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सप्लाई में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों और आरबीआई द्वारा डिमांड में स्थिरता लाने के लिए किए गए उपायों की वजह से डिमांड-सप्लाई में परेशानियों को दूर करने में सहायता मिली है। इससे महंगाई पर नकेल कसा जा सका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से पांच सालों के लिए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरपर सब्सिडी के रकम को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है।

यह भी पढ़ें: Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 राज्यसभा से भी हुआ पास