Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट 2024 पेश करेंगी। यह मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। मोदी सरकार के इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मिडिल क्लास इस उम्मीद में है कि इस बार के बजट में उन्हें राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसमें मिनिमम सैलरी का मुद्दा भी आता है। बजट विशेषज्ञों का अनुमान है कि 10 साल बाद मोदी सरकार कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इसमें मिनिमम सैलरी को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा सकता है।
बता दें कि अभी Employees Provident Fund में योगदान देने के लिए मिनिमम सैलरी 15 हजार रुपये है , जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार श्रमिकों के पुराने मांग को पूरा कर सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने के दौरान इस बात के संकेत दिए थे कि अगले बजट में सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है।
सरकार के रेवेन्यू संरचना के मुताबिक 28 फीसदी बॉरोइंग और अन्य लायबिलिटी से पैसा आता है।
इनकम टैक्स से 19 फीसदी और जीएसटी से 18 फीसदी पैसा आता है।
17 फीसदी कॉरपोरेशन टैक्स और 7 फीसदी नॉन-टैक्स रीसीट से आता है।
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स मिलाकर सरकार को 9 फीसदी पैसा आता है।
