नई दिल्ली: मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए बिल पेश करने वाली है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों का औपचारिक प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही विधेयक में वक्फ बोर्ड को विवादित संपत्तियों का भी प्रमाण देना होगा।
वक्फ बोर्ड संशोधन विवाद के बीच ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार छीनना चाहती है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार ने खुद इस बिल की जानकारी मीडिया को लीक की है। सरकार को पहले संसद में यह जानकारी देनी चाहिए। अगर बीजेपी वक्फ बोर्ड का सर्वे कराए तो उसका नतीजा क्या होगा?
वक्फ एक्ट में संशोधन के बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, ‘जहां तक वक्फ का सवाल है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दान की है और इसमें इस्लामिक कानून है। एक बार जमीन वक्फ को दे दी जाए तो उसे न तो बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। भारत में वक्फ की 60 फीसदी संपत्ति में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे देश में वक्फ एक्ट 1995 है, जिसमें 2013 में संशोधन किया गया था। इसके तहत वक्फ संपत्ति का प्रबंधन किया जाता है। सरकार को वक्फ संपत्ति पर मौजूद सरकारी दुकानों पर ध्यान देना चाहिए। इन दुकानों को लेकर हमारी मांग रही है कि वक्फ को समय पर किराया मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार एक्ट में जो बदलाव करने जा रही है, उसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो सभी की राय ली जानी चाहिए।
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