Paytm Back On Play Store: भारतीय ऐप पेटीएम महज चंद घंटों के भीतर ही गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है. दरअसल गूगल ने चार घंटे के भीतर पेटीएम को बैन करने का फैसला वापस ले लिया है. पेटीएम ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. पेटीएम ने ट्वीट किया वी आर बैक. बता दें कि करीब 4 घंटे पहले खबर सामने आई थी कि गूगल ने सट्टेबाजी के कारण पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का फैसला किया था.
पेटीएम की तरफ से इस पूरे मामले पर कहा गया है कैशबैक का ऑफर देना एक स्टेंडर्ड प्रैक्टिस है जो डिजिटल मार्केट में मौजूद सभी कंपनियों द्वारा दिया जाता है. पेटीएम का कहना है कि अमेरिकी कंपनी गूगल खुद भारतीय बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कैशबैक का ऑफर देती है. मालूम हो कि नोएडा स्थिति कंपनी पेटीएम भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान ऐप है. पेटीएम की भारतीय बाजार में सीधी टक्कर गूगल से है.
बता दें कि पेटीएम ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए पेटीएम क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी. अपनी इस लीग की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए पेटीएम की तरफ से कई कैशबैक ऑफर्स रखे गए थे. इसी को लेकर शुक्रवार को गूगल ने पेटीएम को सूचना देते हुए कहा कि वे ऐप को प्लेस्टोर से हटा रहे हैं. क्योंकि उनका मानना है कि यह लीग जुए को बढावा दे रही है, जो प्ले स्टोर की नीतियों की उल्लंघन है. इसके बाद गुगल ने पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया. इसके बाद ऐप को डाउनलोड करने वाले ग्राहकों और पहले के उपयोगकर्ताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो गई.
ईटी नाऊ को दिए अपने इंटरव्यू में विजय शेखर शर्मा ने कहा कि गूगल की तरफ से की गई यह एकतरफा कार्रवाई स्वेदेशी ऐप के इकोसिस्टम के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को चुनौती दे रही है. शर्मा ने कहा कि यह उन कंपनियों के लिए एक रास्ता है जो भारत में इनोवेशन करने का सोच रही है. लीग के संबंध में शर्मा ने कहा कि यह सरकार को यूपीआई के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी जोर देता है क्योंकि पेटीएम पर जो कैशबैक दिया जाता है, उसे सीधे यूपीआई द्वारा क्रेडिट किया जाता है.
विजय शेखर शर्मा ने आगे कहा कि गूगल पे समेत कई अन्य ऐप ऐसा ही कैंपेने चला रहे है. इसमें वे भी सभी को स्टिकर और स्क्रैच कार्ड देते हैं. हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या हम विदेशी कंपनियों को इस तरह की कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं. हालाकि यह नीति का सवाल नहीं है बल्कि उसके लागू करने का है जो बहुत ही अनुचित है. गूगल खुद अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रोमो कोड की सुविधा देता है.
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