नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के निशाने पर आ गई थी। अब जब यह कानून औपचारिक रूप से लागू हो चुका है, तो विरोध की आवाजें और तेज हो गई हैं। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को वापस लेने की मांग तेज कर दी है।
इसी बीच एक और मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है – केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरों की गैरमौजूदगी। विपक्ष लगातार इस मसले को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं, बीजेपी अब इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। जानकारी के मुताबिक, मई से जुलाई के बीच संभावित मंत्रिमंडलीय फेरबदल में पार्टी इस दिशा में बड़ा निर्णय ले सकती है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को ध्यान में रखते हुए, पसमांदा मुस्लिम समुदाय से एक नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया जा सकता है।इस संबंध में दो नाम चर्चा में हैं। पहला नाम गुलाम अली खटाना का है, जो जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा सांसद हैं और पसमांदा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा नाम जमाल सिद्दीकी का है, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। यदि पार्टी सिद्दीकी को मंत्री बनाती है, तो उन्हें राज्यसभा की सीट दी जा सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम न केवल विपक्ष के आरोपों को जवाब देने के लिए जरूरी है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की दिशा में भी अहम साबित हो सकता है। इस तरह, मोदी सरकार अब मंत्रिमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर एक संतुलित रणनीति अपनाने की तैयारी में है।
