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Remote Voting System : घरेलू प्रवासियों को बड़ी राहत, वोट डालने के लिए नहीं करनी होगी घर वापसी

नई दिल्ली : चुनाव आयोग अब घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा लेकर आने वाला है. इस नई सुविधा की मदद से अब घरेलू प्रवासी लोग भी देश में वोट कर सकेंगे. अब तक प्रवासी मतदाता चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए गृह राज्य जाते थे. लेकिन अब ऐसा करने की कोई जरूरत […]

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  • Last Updated: December 29, 2022 15:31:45 IST

नई दिल्ली : चुनाव आयोग अब घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा लेकर आने वाला है. इस नई सुविधा की मदद से अब घरेलू प्रवासी लोग भी देश में वोट कर सकेंगे. अब तक प्रवासी मतदाता चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए गृह राज्य जाते थे. लेकिन अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होगी. अब देश भर में चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम लेकर आने वाली है. इसके तहत अब घरेलू प्रवासी किसी भी राज्य से अपने घरेलू राज्य में वोटिंग कर पाएंगे.

डेमो के लिए पार्टियों को बुलाया

दरअसल इसके लिए चुनाव आयोग ने दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है. 16 जनवरी को आयोग ने सभी पार्टियों के लिए इसका लाइव डेमो भी तैयार किया है. गुरुवार को चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्सिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम तैयार किया गया है. इस तरह एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है.16 जनवरी को सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने लाइव डेमो के लिए बुलाया है. इस दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से नए विचार और उनके सुझाव मांगे हैं. लागू करने में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर सभी के सुझावों को आमंत्रित किया गया है. फीडबैक और प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के आधार पर सभी पार्टियों और हितधारकों से चुनाव आयोग दूरस्थ मतदान पद्धति को लागू किया जाएगा.

मांगे सुझाव

चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि साल 2019 के आम चुनाव में 67.4% मतदान हुआ था. 30 करोड़ से अधिक आबादी वोट नहीं डाला पाई थी. इसी बात को लेकर चुनाव आयोग ने चिंता जाहिर की है. दरअसल मतदाता कई वजहों से नए निवास स्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है. ऐसे में मतदान के अधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया था. घरेलू प्रवासियों द्वारा मतदान में असमर्थता को देखते हुए और वोटिंग प्रतिशत में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया गया है. चुनाव में घरेलू मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों में से एक है. मालूम हो देश के भीतर प्रवासियों का कोई केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नहीं है.

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