नई दिल्ली. SC Notice To Modi Govt On Data Security: देश की 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर का डेटा देखने की इजाजत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है.
दरअसल, हाल के दिनों में डेटा सिक्युरिटी को लेकर बहस छिड़ी हुई है. पिछले साल 20 दिसंबर को सरकार ने डेटा सिक्युरिटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें उसने कहा था कि पुलिस और खुफिया विभाग देश के किसी भी नागरिक के ईमेल, वहाट्सऐप और कंप्टयूटर का डेटा खंगाल सकती है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की.
Supreme Court issues notice to Centre on a Public Interest Litigation (PIL) against the MHA's December 20 notification allowing ten agencies to monitor any computer resource. SC says, it will examine the issue, seeks Centre's reply in six weeks. pic.twitter.com/Tj74ZHpyGA
— ANI (@ANI) January 14, 2019
केंद्र सरकार के इस फैसले की तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने काफी आलोचना की थी और इसे लोगों के मूल अधिकार के खिलाफ बताया था. श्रेया सिंघल नामक वकील ने इस मामले में पीआईएल डाला है.
