पुणे. महाराष्ट्र, पुणे के अमानोरा पार्क टाउन में स्थित हडपसर स्थित अमनोरा स्कूल ने 486 छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया है. इन छात्रों को इसलिए स्कूल से निकाला गया है क्योंकि उन्होंने अपने माता-पिता के साथ अवैध शुल्क वृद्धि के खिलाफ विरोध किया था.
स्कूल ने गुरुवार को निर्णय लिया कि 150 माता-पिता ने अपने बच्चों के साथ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया इस कारण उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है. माता-पिता ने दावा किया कि स्कूल ने अनधिकृत तरीके से फीस जमा की. स्कूल ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि यदि अपेक्षित शुल्क का भुगतान किया जाता है तो निष्कासित छात्रों को बहाल किया जा सकता है.
विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले हेमंत मित्तल ने कहा, स्कूल ने फीस के रूप में 85,000 रुपये की मांग की और हमने पाया कि 49,950 रुपये के अलावा शेष कैपिटेशन फीस थी जिसका हम भुगतान नहीं करेंगे. स्कूल हर साल फीस बढ़ाता है. हम राज्य के शिक्षा मंत्री, विनोद तावड़े से मिले, जिन्होंने इस मुद्दे को हल करने का वादा किया था.
एक बच्चे के अभिभावक ने कहा कि, माता-पिता ने स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हडपसर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया. हडपसर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील तांबे ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.
मीरा नायर, स्कूल प्रिंसिपल ने अमनोरा नॉलेज फाउंडेशन के अपने प्रवक्ता, विक्रम बी देशमुख के एक बयान को साझा किया, जिसमें कहा गया था, अमनोरा नॉलेज फाउंडेशन ने विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा और अवसर प्रदान करने के इरादे से स्कूल शुरू किया. अधिनियम और नियमों के अनुसार स्कूल ने स्कूल फीस की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का पालन किया. स्कूल ने निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अभिभावक शिक्षक संघ की कार्यकारी समिति का गठन किया.
उक्त समिति ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए शुल्क के बारे में फैसला लिया. हमने सभी अभिभावकों को पीटीए की कार्यकारी समिति द्वारा किए गए संकल्प के अनुसार फीस देने की जानकारी दी. हमने माता-पिता की सभी चिंताओं को हल करने का प्रयास किया और संदेह मिटाने के लिए हल देने की कोशिश की.
हालांकि स्कूल की फीस का भुगतान करने के अनुरोध के बावजूद कुछ माता-पिता शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहे. हमने इन सभी छात्रों को स्कूल की किसी भी सुविधा या पहल से वंचित नहीं किया है, बावजूद इसके कि उनके माता-पिता पिछले दो वर्षों से स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं. हमने यह सुनिश्चित किया कि ये सभी छात्र शैक्षणिक वर्ष पूरा करें और शैक्षणिक मोर्चे पर उन्हें कोई नुकसान न हो.
यह गैर-भुगतान स्कूल के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था इसलिए हमने माता-पिता से भुगतान करने का अनुरोध किया. हमारे पास गैर-भुगतान करने वाले छात्रों के प्रवेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था क्योंकि हमारे सभी प्रयास बेकार हो गए थे. फीस के भुगतान होने पर स्कूल के पास इन छात्रों के प्रवेश को बहाल करने में कोई समस्या नहीं होगी.
