मुंबई। निर्भया कांड के बाद जहां देश भर की जनता में रोष की भावना थी, वहीं सरकार ने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए भी उपयोगी कदम उठाते हुए अभूतपूर्व फैसला लिया, निर्भया फंड से सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पुलिस को मजबूत करने का भी फैसला किया। चौंकाने वाली बात यह है कि, निर्भया फंड का दुरुपयोग जिस तरह मुंबई में हो रहा है, उसको देखकर तमाम देशवासियों के मन में नेताओं के प्रति और नाकरात्मक भाव उभरेगा.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निर्भया फंड से तीस करोड़ रुपए खर्च करके जून 2022 में 220 बोलेरो, 313 पल्सर बाइक, 35 अर्टिगा और 200 एक्टिवा खरीदी थीं। इस खरीद के बाद इन सभी वाहनों को अलग-अलग पुलिस थानों मे भेज दिया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावी बनाना था।
इसी महीने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना मे दो गुट बन गए भाजपा एवं शिंदे गुट की सरकार बनने के बाद से ही मंत्रियों और विधायकों को वाय प्लस एस्कॉर्टस सुरक्षा दी गई जिसके चलते निर्भया फंड से मुंबई पुलिस के लिए खरीदे गए ज्यादातर फोर व्हीलर्स को मंत्रियों एवं विधायकों की सुरक्षा में लगा दिया गया।
अब यह गाड़िया महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मंत्री एवं विधायकों के आगे पीछे घूमती नज़र आ रही हैं।
2013-14 के वित्तीय वर्ष में निर्भया फंड के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए डाले थे। साथ ही इस फंड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपडेट करने की बात भी कही थी। लेकिन मात्र दो वर्ष में ही निर्भया फंड को आधा कर दिया गया है। 2016 से 2019 तक इस फंड में मात्र 500 करोड़ रुपए ही दिये गये।
