नई दिल्ली। एमसीपी(शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को CAA लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कदम संसदीय लोकतंत्र पर हमले के समान है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए अधिसूचना को लेकर फैसला अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के एलान से ठीक पहले आया है।
शरद पवार ने आगे कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले इस तरह का फैसला संसदीय लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किया था, अब कानून पारित होने के चार साल बाद लागू हुआ है।
शरद पवार ने आगे कहा कि इसके साथ ही सरकार अब तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नारिकता देना शुरू कर देगी। मीडिया से बात करते हुए, विपक्षी एनसीपी (सपा) ने अलग से कहा कि सीएए लागू करने का फैसला चुनावी बांड पर विवाद से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है।
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