नई दिल्ली: किसानों को केवल चावल और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलें उगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार अन्य नकदी फसलों को भी अलग-अलग तरीकों से बढ़ावा देती है। कई राज्यों में बागवानी फसलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन एक फसल ऐसी है जो पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। हम बात कर रहे हैं जूट की। हाल के वर्षों में, रस सबसे उपयोगी प्राकृतिक रेशों में से एक बन गया है।
प्रकृति अनुकूल उत्पादों में जूट की उपयोगिता बढ़ रही है। अब जूट की खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए सरकार ने जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। हम आपको बताते हैं कि गेहूं और सरसों की कटाई के बाद जूट की बुआई मार्च से अप्रैल के बीच ही की जाती है. इसलिए किसान चाहें तो लाभ कमाने के लिए खरीफ सीजन से पहले जूट की फसल लगा सकते हैं।
आपको बता दें, हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में, 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए कच्चे जूट के MSP में 6% की वृद्धि की गई थी। अभी तक कच्चा जूस न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,750 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाता था।
इन राज्यों में की जाती है जूट की खेती
कुछ विशेष फसलें देश की मिट्टी और जलवायु के अनुसार उगाई जाती हैं। जूट भी इन फसलों में शामिल है। पूर्वी भारत में, किसान बड़े पैमाने पर जूट उगाते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और मेघालय शीर्ष जूट उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल हैं, जहां 83 से अधिक जिलों में मुख्य फसल के रूप में जूट उगाया जाता है।
आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन भारत दुनिया का 50 फीसदी जूट पैदा करता है। इस 50% उत्पादन का आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल से आता है। इसके अलावा इस लिस्ट में बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का नाम भी शामिल है। जूट की खेती से कृषि क्षेत्र मजबूत होता है, लेकिन अधिकांश जूट का उपयोग कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है। इससे पर्स, बैग, बोरी, टोकरी जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं।
