नई दिल्ली. ममता बनर्जी बनाम सीबीआई मामले में टीएमसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झटका दिया. सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है. वह मेघालय के शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करेगी और मानहानि याचिका पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, मुख्य सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से यह साबित करने को कहा था कि राजीव कुमार ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है. आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सीबीआई के सामने राजीव कुमार को पेश होने में दिक्कत क्या है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि प. बंगाल सरकार को हमारे जांच आदेश से कैसी परेशानी है? सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सारदा चिट फंड मामले में एसआईटी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की. बंगाल में संवैधानिक संस्थाएं चरमरा गई हैं.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लैपटॉप और डाटा को भी एसआईटी संभाल नहीं पाई. वहीं ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई का मकसद सिर्फ कोलकाता पुलिस कमिश्नर को परेशान करना है. वहीं राजीव कुमार के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. सीबीआई पूछताछ के खिलाफ राजीव कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने इस पर बुधवार को सुनवाई की इजाजत दी थी.
क्या है मामला: सारदा चिट फंड मामले में सीबीआई की 40 अफसरों की टीम रविवार शाम राजीव कुमार से पूछताछ करने उनके घर गई थी. लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम को ही हिरासत में ले लिया. इसके बाद ममता बनर्जी रात 8.30 बजे से ही धरने पर बैठी हुई हैं. उनके संविधान बचाओ विरोध प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है.
