बेंगलुरू/नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिमों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सरकार मुस्लिम ठेकेदारों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में 4 फीसदी आरक्षण देने वाला प्रस्तान फिर से विधानसभा में पेश करने वाली है।
मालूम हो कि एक साल पहले इस प्रस्ताव पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार को पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद अब फिर से राज्य सरकार ने प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करने का मन बना लिया है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस फैसले से कांग्रेस का ‘आहिंडा’ वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। बता दें कि इस वोट बैंक में अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियां और दलित आते हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत कर कर्नाटक में कई सालों तक राज करना चाहती है।
बता दें कि कांग्रेस सरकार के इस कदम पर बीजेपी भड़क उठी है। भाजपा के नेताओं ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मुस्लिम वोट पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसका उद्देश्य सिर्फ व सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करना है।
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