नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही इस अध्यादेश को संसद में पेश किया जाएगा. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही इस अध्यादेश के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है. AAP को इस अध्यादेश के विरोध में लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई. इस अध्यादेश में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट किया गया है. अध्यादेश के दोनों सदनों में पास होने का बाद दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग की असली ताकत उपराज्यपाल के पास ही रहेगी.
20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरूआत हुई. सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मामले को लेकर सदन में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है. सरकार ने दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े इस बिल को पारित करने वाले बिलों की लिस्ट में रखा है. ऐसे में मणिपुर को लेकर संसद में जारी हंगामे को देखते हुए सरकार को इस बिल को पास कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.
