नई दिल्ली. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की. इनमें से एक मुद्दा था राम मंदिर का. राम मंदिर पर पीएम मोदी के दिए बयान से विश्व हिंदू परिषद सहमत नहीं है. इस मुद्दे पर विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक वर्मा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार इसी कार्यकाल में राम मंदिर बनाए. दरअसल अपने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश के बारे में सरकार विचार करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दलों और संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की. इनमें से एक विश्व हिंदू परिषद् (विहिप) भी है. उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहा, ‘हमने राम जन्मभूमि और राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान देखा. राम मंदिर निर्माण का मामला 69 साल से कोर्ट में है. 69 साल से हमने इसके लिए इंतजार किया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राम मंदिर मुद्दा उनकी प्राथमिकता नहीं है. इसकी सुनवाई चार जनवरी को होगी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाली बेंच का गठन नहीं हुआ है. अब फिर ये सीजेआई की कोर्ट में आ गया. ये सब देखकर हमें लग रहा है कि सुनवाई अभी कोसों मील दूर है. हम प्रधानमंत्री के बयान से सहमत नहीं है.’
उन्होंने मांग उठाई की राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए. उन्होंने कहा, ‘विहिप का फैसला है कि हिंदू समाज सालों तक कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकता. हम चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण करवाए. इस मामले में प्रयागराज में धर्म संसद होगी. इसके लिए संसद में अध्यादेश बनाया जाए और राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द करवाए. हमें नहीं पता की प्रधानमंत्री के मन में क्या है लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि वो इसी कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण करवाए.’
