जम्मू कश्मीर. Who Is Jammu Kashmir New Lt Governer Girish Chandra Murmu: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मूर्मू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नया उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है. अभी तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे सत्यपाल मलिक का तबादला कर दिया गया है. उन्हें गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. दरअसल 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पारित कर जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था. जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा. उससे पहले सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू और कश्मीर का उप राज्यपाल नियुक्त किया है. जानिए गिरीश चंद्र मुर्मू का पूरा सफर.
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू मौजूदा समय में वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं. मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं. 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्ममू की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तबसे काम कर करते रहे हैं जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे थे. गिरीश चंद्र मुर्मू वर्ष 2004 में मोदी की टीम का हिस्सा बने थे. मुर्मू की असाधारण काबिलियत के देखते हुए उन्हें दोहरी भूमिका दी गई थी. वह मोदी के सेक्रेटरी के साथ गृह विभाग के भी सेक्रेटरी थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गिरीश चंद्र मुर्मू की केमिस्ट्री काफी अच्छी है. दोनों एक दूसरे की कार्यशैली को पसंद करते हैं. वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनें तो मुर्मू को नई दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी गई. वर्ष 2015 में गिरीश चंद्र मुर्मू ईडी के डायरेक्टर नियुक्त किए गए. इसके बाद उन्हें वित्त मंत्रालय में एक्सपिंडिचर सेक्रेटरी बनाया गया है. मुर्मू इसी वर्ष नवंबर में रिटायर होने वाले हैं.
गिरीश चंद्र मुर्मू को प्रशासनिक कुशलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है उन्हें अति संवेदनशील केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है. हालांकि मुर्मू की यह एक बड़ी परीक्षा होने वाली है. मुर्मू को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उत्पन्न हालात को संभालते हुए राज्य में सभी को विश्वास में लेना होगा. राज्य में सामान्य होते हालात को और बेहतर करते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव और नए सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करना होगा. आतंकवाद से निपटना और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना उनके लिए प्रमुख चुनौती होगी.
