UPI GST: हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनलों पर यह अफवाह उड़ी थी कि केंद्र सरकार 2,000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगाने की योजना बना रही है. इन खबरों ने लाखों UPI उपयोगकर्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी थी. हालांकि वित्त मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2025 को स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ये खबरें पूरी तरह से निराधार और फर्जी हैं.
वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा ‘2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. ऐसी खबरें भ्रामक हैं और जनता को इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए.’ मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि UPI को डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और इसे उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त और सुविधाजनक बनाए रखने की प्रतिबद्धता बरकरार है.
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