लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय गरमाई हुई है. अभी मदरसों के सर्वे का मामला शांत हुआ भी नहीं था कि योगी सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड के सर्वे का आदेश दे दिया है. इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर सभी मंडल कमिश्नर औऱ जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है. योगी सरकार ने यूपी वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की एक महीने के अंदर जांच करने के आदेश दिए हैं. अब इसी को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला किया है और कहा है कि हिंदू मठों का सर्वे क्यों नहीं होता. उन्होंने योगी सरकार के आदेश को गैरकानूनी बताया है.
वक्फ संपत्तियों के सर्वे को लेकर योगी सरकार के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए ओवैसी ने कहा ये आदेश गलत है इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे दोनों आखिर क्या कर रहे हैं? उन्हें इस संबंध में कदम उठाना चाहिए, इसे भी ओवैसी ने छोटी NRC करार दिया है.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मदरसों के सर्वे के वक्त से बोल रहा हूं कि यह सरकार की साजिश है. ऐसा करके मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे समय में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं?
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर सरकार को मदरसों का सर्वे करना है तो हिंदू मठों का भी सर्वे किया जाना चाहिए, सभी का सर्वे एक साथ होना चाहिए. बता दें, इससे पहले मदरसों के सर्वे को लेकर जब आदेश आया था तब भी ओवैसी ने इसे छोटी एनआरसी कहा था, और सरकार पर निशाना साढ़े हुए बोला था कि ये सब मुस्लिमों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है.
बता दें बंजर और भीटा की जमीन को वक्फ में दर्ज किया जाता है. ऐसे में कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी हो गए हैं और कुछ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी थी, वहीं अब वक्त सम्पत्ति के सर्वे के भी आदेश दे दिए गए हैं. रामपुर, सहारनपुर औऱ बरेली जैसी जगहों पर भी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं, वक्फ बोर्ड को जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज की जाती रही हैं और ये भी कहा जाता है कि कई वक्फ संपत्तियों पर मजार या मस्जिदें बनी हैं.
फिलहाल, मदरसों के सर्वे के काम चल रहा है. इस संबंध में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अतीक ने कहा कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि योगी सरकार की नीयत में ही खोट है. वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, ये बात सरकार को खल रही है इसीलिए इस तरह के सर्वे करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
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