नई दिल्ली. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. राहुल गांधी ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने घोषणापत्र का नाम जन आवाज रखा है. उन्होंने इस घोषणापत्र में युवाओं के लिए रोजगार, नौकरी और शिक्षा से जुड़े कई वादे किए हैं. अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 5 साल भारत और भारतीयता के लिए विनाशकारी रहे. युवाओं का रोजगार छिन गया. किसान उम्मीद खो चुके हैं, व्यापारियों का कारोबार छिन्न-भिन्न हो चुका है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों ने, अपना आत्मविश्वास खो दिया है. गंभीर संकट के इस दौर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पिछले पांच वर्ष के बुरे सपने से मुक्ति का वादा करती है.
कांग्रेस ने कहा है कि इस घोषणा पत्र के द्वारा कांग्रेस, अपने आपको, आपके सामने, एक मात्र राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तु करती है, एक विकल्प जो सत्य, स्वतंत्रता, गरिमा, आत्मसम्मान, सौहार्द और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट है. हम भारत को मजबूत और एकजुट बनाने, और न्यायपूर्ण व समृद्ध समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.
रोजगार और विकास के तहत कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और रोजगार. कांग्रेस मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नयी नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता, मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी. प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में करीब 10 लाख सेवा मित्रों के पदों का सृजन, 2500 से अधिक आबादी वाले गांवो के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिये जलाशय पुनर्निर्माण अभियान तथा बंजर भूमि पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम् मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में तीन साल की अवधि तक छूट, राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करगी.
कांग्रेस ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाये. साथ ही सरकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार के साथ मिलकर लगभग 10 लाख सेवा मित्रों की नियुक्ति करगें. सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए होने वाली परीक्षा से आवेदन शुल्क को समाप्त किया जायेगा.
वादा किया गया है कि 1 अप्रैल, 2019 या स्थापना की तारीख से 3 साल की अवधि तक, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों (न्यूनतम् मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में छूट दी जाएगी. इसका मतलब हुआ कि जब तक वे स्थिर/सक्षम नहीं हो जाते तब तक नियमों और कानूनों से राहत और पूर्ण मुक्ति. कांग्रेस विश्व के लिए निर्माण (मेक फॉर द वर्ल्ड) नीति की घोषणा करेगी और देशी-विदेशी कम्पनियों को आंमत्रित करगी कि वे सिर्फ निर्यात के लिए निर्माण क्षेत्र में निवेश करें, इसके लिए किसी भी तरह के अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाये जायेंगे और कॉरपोरट करों को भी कम किया जायेगा.
