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अरविंद केजरीवाल ने दिया LG दिल्ली छोड़ो नारा, 01 जुलाई को आम आदमी पार्टी की पूर्ण राज्य महारैली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए रैली करने का फैसला किया है. केजरीवाल मे एलजी दिल्ली छोड़ो का नारा देते हुए कहा कि 01 जुलाई को दिल्ली के पूर्ण राज्य के लिए आम आदमी पार्टी महारैली करेगी.

Delhi CM Arvind kejriwal attacks LG anil Baijal
inkhbar News
  • Last Updated: June 10, 2018 13:45:19 IST

नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की मांग दोहराई है. इस बारे में आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में 1 जुलाई को महारैली की जाएगी. सौरभ ने बताया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए बैठक में अहम मुद्दे पर बात हुई, जिसमें तय हुआ कि दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग वार्ड लेवल से शुरू होगी. एक जुलाई को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आम आदमी पार्टी की महारैली को अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे. महारैली के दौरान एलजी दिल्ली छोडो का नारा दिया जाएगा.

इंडिया न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घर-घर जाएंगे. आप एमएलए ने कहा कि. 1 जुलाई को होने वाली इस रैली को सीएम केजरीवाल संबोधित करेंगे. इस दौरान आम आदमी पार्टी का नारा होगा एलजी दिल्ली छोड़ो.

बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बायन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि शीला जी आपके समय में दिल्ली की जनता बिजली और पानी के बिलों को देखकर रो पड़ती थी. आपके समय में प्राइवेट स्कूल मनमानी से फीस बढ़ाते थे. इस दौरान केजरीवाल ने शीला दीक्षित को एक साल के लिए मोदी राज में दिल्ली चलाने का भी चैलेंज दिया. केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ‘शीला जी, आपके टाइम जनता पानी और बिजली बिलो से रो दी थी. सरकारी स्कूलों अस्पतालों का बुरा हाल था. प्राइवट स्कूल मनमानी फ़ीस बढ़ाते थे. हमने ये सब ठीक किया.’

बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार पर विकास कार्यों को लेकर बहानेबाजी का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है. आंशिक तौर पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है.

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