नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण बिल को दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मंजूरी मिल चुकी है. सामान्य वर्ग के इस आरक्षण का फायदा सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया जाएगा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह चल रहा है कि मोदी सरकार के इस आरक्षण में आने के लिए किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी. जानिए सवर्णों के आरक्षण का लाभ उठाने के लिए कौनसे डॉक्युमेंट्स जरूरी हैं.?
इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाणपत्र)
जनरल कैटिगरी का यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, इसकी कुछ शर्ते भी रखी गई हैं. इन्हीं में से एक शर्त है कि आरक्षण का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. ऐसे में आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपका आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
कास्ट सर्टिफिकेट (जाति प्रमाणपत्र)
अब यह आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग की जातियों पर लागू किया गया है, इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा. अगर आपके पास यह नहीं है तो आप अपनी तहसील या किसी जनसेवा केंद्र से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.
आधार कार्ड
देश की अधिकतर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अब आधार जरूरी बन गया है. ऐसे में हो सकता है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड काम आए. इसलिए अगर नहीं है तो बनवा लें और अगर बन चुका है तो सुनिश्चित कर लें कि आधार पर सभी जानकारी एकदम सटीक है ताकि आगे परेशानी ना हो सके.
इनकम टैक्स रिटर्न
सरकार ने यह आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर दिया है, तो हो सकता है आपसे इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज मांगे जाएं. इनकम टैक्स रिटर्न के इन दस्तावेजों से आप सबूत दे सकेंगे कि आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है.
बैंक खाता और स्टेटमेंट
मोदी सरकार के सामान्य वर्ग के आरक्षण का फायदा लेने के लिए बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है. हो सकता है कि आपको इसका लाभ उठाने के लिए 3 महीने का स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है. बता दें कि केंद्र सरकार ने शुरूआत से ही जनधन योजना लॉन्च की थी जिसके तहत देशभर में करोड़ों लोगों के अकाउंट खोले गए थे.
