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‘रोहिंग्या को बसाना चाहती थी दिल्ली सरकार’, केंद्र का आप पर पलटवार

नई दिल्ली, रोहिंग्या को आवास के मुद्दे पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा, दोनों ही सरकार एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार रोहिंग्या को मुफ्त फ्लैट देना […]

Rohingya refugees in delhi
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  • Last Updated: August 18, 2022 17:29:12 IST

नई दिल्ली, रोहिंग्या को आवास के मुद्दे पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा, दोनों ही सरकार एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार रोहिंग्या को मुफ्त फ्लैट देना चाहती था, उन्होंने आप सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए पूछा कि वो रोहिंग्या के इतने हमदर्द क्यों हैं?

हरदीप पुरी ने क्या कहा था

बता दें बीते दिनों यह मामला केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद चर्चा में आ गया था. दरअसल, हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा था कि भारत हमेशा उनका स्वागत करता है जिन्होंने देश में शरण मांगी है. पूरी ने आगे लिखा कि एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा. उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHRC आईडी और चौबीसों घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी. हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट के बाद ही हलचल बढ़ गई, जिसके बाद गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी.

फिर बाद में हरदीप पुरी ने एक और ट्वीट किया था, इस बार उन्होंने गृह मंत्रालय के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा था कि “रोहिंग्या अवैध विदेशियों के मुद्दे के संबंध में गृह मंत्रालय का बयान सही स्थिति बताता है.”

सिसोदिया का केंद्र पर वार

वहीं, इस मुद्दे पर बीते दिनों मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही अफ़सरों और पुलिस ने फैसले लिए. जिन्हें, दिल्ली के मुख्यमंत्री या गृहमंत्री या दिल्ली सरकार को दिखाए बिना ही उप राज्यपाल की मंज़ूरी के लिए भेजा जा रहा था. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की इस साज़िश को कामयाब नहीं होने देगी. सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार खुद रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाना चाहती है और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार के कंधे पर डालना चाहती है.

 

 

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