नई दिल्लीः बीते कुछ महीनों से विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर 13 पॉइंट रोस्टर पर जारी विवाद के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को इस मामले में अध्यादेश लाकर लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की है. गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने अंतिम कैबिनेट बैठक में 13 पॉइंट रोस्टर की बजाय 200 पॉइंट रोस्टर को अध्यादेश के जरिये मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश को सेंट्रल एजुकेशल इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) ऑर्डिनेंस 2019 नाम दिया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस अध्यादेश पर मुहर लगा दी. इस तरह अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 200 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है. यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया गया है कि वे अब शिक्षकों की नियुक्ति 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर ही करेंगे.
गुरुवार को मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में लिए फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट ने 200 पॉइंट रोस्टर को फिर से बहाल करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है ताकि रिजर्व कैटिगरी के एससी, एसटी और ओबीसी को यूनिवर्सिटी फैकल्टी में नौकरी के लिए सही प्रतिनिधितित्व मिल सके. उल्लेखनीय है कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने के कोर्ट के फैसले का देशभर में विरोध हो रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा था.
मालूम हो कि एससी/एसटी और ओबोसी के लिए यूनिवर्सिटी में आरक्षण के नए 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से देशभर में जमकर बवाल हो रहा था. बीते दिनों कई संगठनों और छात्रों ने देशभर में विरोध-प्रदर्शन किया था. इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 200 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में है और हम इसे जरूर देंगे. उन्होंने कहा था कि अगली कैबिनेट बैठक में इसपर फैसला लिया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के तहत यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता है.
