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राहुल गाँधी के बाद प्रियंका गाँधी भी अग्निपथ स्कीम पर बरसीं

नई दिल्ली, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की जा रही है. थोड़ी देर पहले वे लंच के लिए बाहर निकले थे, इस दौरान उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार पर तंज कसा. अब राहुल गाँधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी ने भी इस योजना को लेकर सरकार पर […]

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  • Last Updated: June 15, 2022 17:27:06 IST

नई दिल्ली, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की जा रही है. थोड़ी देर पहले वे लंच के लिए बाहर निकले थे, इस दौरान उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार पर तंज कसा. अब राहुल गाँधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी ने भी इस योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला है.

प्रियंका ने क्या कहा ?

राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, ‘भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है? सैनिकों की लंबी नौकरी क्या सरकार को बोझ लग रही है?

प्रियंका ने आगे कहा- युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल का नियम छलावा हैं, हमारे पूर्व सैनिक भी इस स्कीम से असहमत हैं. सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर न कोई चर्चा, न कोई गंभीर सोच-विचार, बस मनमानी की जा रही है?’

राहुल ने क्या कहा ?

एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, जब भारत के सामने दो मोर्चों पर चुनौती है तो अग्निपथ स्कीम इसमें सशत्र बलों के ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को कम कर सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सेना के गौरव और पंरपरा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए.

बता दें कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने सेना में अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की, एक तरफ केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक इस योजना की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस स्कीम पर सवाल उठा रहा है.

अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

कई जगहों पर अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, इस योजना के तहत हर साल 40 से 50 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा. ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल दोनों ही आधारों पर होंगी. इसमें 30 से 40 हजार के वेतन के साथ अन्य लाभ दिए जाएंगे, यह भर्ती सिर्फ चार साल के लिए ही होगी और फिर सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस स्कीम का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों का कहना है कि चार साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है.

 

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