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रोहिंग्या के मुद्दे पर आप सरकार पर BJP का हमला, कहा- केजरीवाल का हाथ घुसपैठियों के साथ

नई दिल्ली, दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की घोषणा के मामले में इस समय बवाल मचा हुआ है. इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की सफाई के बाद अब भाजपा ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. भाजपा नेता […]

Rohingya refugees in delhi
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  • Last Updated: August 17, 2022 18:36:08 IST

नई दिल्ली, दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की घोषणा के मामले में इस समय बवाल मचा हुआ है. इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की सफाई के बाद अब भाजपा ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. भाजपा नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि केजरीवाल का हाथ घुसपैठियों के साथ हैं लेकिन उन्हें दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है.

गौरव भाटिया ने क्या कहा

भाजपा के नेता गौरव भाटिया ने बुधवार को कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोहिंग्याओं की तो बहुत चिंता है, लेकिन उन्हें दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है. फ्लैट के संबंध में गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया रहा, उन्होंने कहा कि देश में आए घुसपैठियों के मामले में पिछली सरकारों को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता था कि इन्हें आप वापस क्यों नहीं भेज रहे हैं. पिछली सरकारों को यह लगता था कि ये भविष्य में हमें मजबूत करेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार ने एक मजबूत नजरिया अपनाया है.

गृह मंत्रालय ने क्या कहा ?

गृह मंत्रालय ने हरदीप पूरी के बयान पर सफाई देते हुए अपने बयान में कहा है कि मंत्रालय ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्करवाला में EWS फ्लैट्स में रखने का कोई निर्देश नहीं दिया है. मंत्रलाय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि रोहिंग्याओं को नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसपर गृह मंत्रलाय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि रोहिंग्याओं को मौजूदा लोकेशन कंचन कुंज (मदनपुर खादर) में ही रखा जाए.
गृह मंत्रालय ने बताया कि रोहिंग्याओं को मौजूदा जगह पर रखने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से अवैध विदेशियों के निर्वासन के लिए संबंधित देशों से बातचीत कर रही है, इसलिए फिलहाल रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा. लेकिन दिल्ली सरकार ने अबतक मौजूदा लोकेशन को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, हालांकि मंत्रालय ने ऐसा करने के निर्देश दे दिए हैं.

 

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