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Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच भगवा स्कार्फ में कॉलेज आए छात्र

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक, Karnataka Hijab Row: बीते दिनों कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में भगवा बनाम हिजाब की जंग छिड़ गई जिसकी चपेट में कॉलेज के छात्र आ गए. दरअसल, कर्नाटक में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में उपस्थित होने की अपील की थी. जिन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी […]

Karnataka Hijab Row
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  • Last Updated: February 5, 2022 21:39:34 IST

Karnataka Hijab Row:

कर्नाटक, Karnataka Hijab Row: बीते दिनों कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में भगवा बनाम हिजाब की जंग छिड़ गई जिसकी चपेट में कॉलेज के छात्र आ गए. दरअसल, कर्नाटक में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में उपस्थित होने की अपील की थी. जिन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई. ऐसे में विरोध शुरू हो गया. इसके चलते ही अब एक बार फिर छात्रों के एक समूह ने फिर से भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज मार्च किया.

छात्रों ने लगाए “जय श्री राम” के नारे

कर्नाटक में बीते दिनों मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थ‍ित होने की मांग को लेकर विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है. आज कुछ छात्रों के समूह ने फिर से भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज तक मार्च किया. इस मामले ने अब राजनीती का भी रुख कर लिया जिसके चलते कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दुसरे पर वार-पलटवार करते हुए नज़र आ रहे हैं.

हिजाब पहनने पर बढ़ा विवाद

इस मामले बजरंग दल के जिला सचिव सुरेंद्र कोटेश्वर ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यदि हिंदू छात्राओं ने भगवा चोला पहन रखा है, तो पुलिस उन्हें कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने से क्यों नहीं रोकती है. कोटेश्वर ने आगे कहा कि यदि कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहने स्टूडेंट्स को कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति दी, तो वे सभी हिंदू छात्रों को परिसर के अंदर भगवा चोला पहनाएंगे. साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्टूडेंट्स की वजह से जिन्होंने यूनिफॉर्म को एक मसला बनाया हुआ है उनकी वजह से अन्य छात्र जो इन कृत्यों में शामिल नहीं हैं, वे भी परेशान हैं और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए.

यूनिफॉर्म में शामि़ल नहीं हिजाब

जानकारी के मुताबिक कॉलेज में यूनिफॉर्म की बाध्यता है, इसलिए मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया है. हालांकि मुस्लिम लड़कियों ने इसका विरोध करते हुए इसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बनाया था, बावजूद इसके यूनिफॉर्म पर बाध्यता बनी हुई है.

 

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