लखनऊ. उत्तर प्रदेश में इस समय गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जा रहा है. लखनऊ में अब तक गैर मान्यता प्राप्त 8496 मदरसों का सर्वे हो चुका है, जबकि 60 जनपदों ने सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिक वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कार्य के संबंध में आज विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की. प्रदेश के सभी 75 जनपदों से मिली जानकारी के मुताबिक, कुल चिन्हित 8496 मदरसों के सापेक्ष शत-प्रतिशत मदरसों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है. कुल 75 जनपदों के सापेक्ष 60 जनपदों द्वारा सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जा चुकी है. सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी और आवश्यक निर्णय लिये जाएंगे.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मदरसों के सर्वे कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विभाग ने कम समय में वृहद स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य सम्पन्न कराया है, जो कि सराहनीय है. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि सर्वे कार्य का परिणाम सकारात्मक हो. अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का उद्देश्य
समीक्षा बैठक में बताया गया कि 75 जनपदों में से जिलाधिकारी बस्ती, कासगंज, महोबा, औरैया, ललितपुर, चन्दौली, शामली, अलीगढ़, फर्रूखाबाद, चित्रकूट, मथुरा, मऊ, आगरा, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हमीरपुर, देवरिया, जौनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, जालौन, उन्नाव, बांदा, शाहजहांपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, हरदोई, सम्भल, पीलीभीत, रायबरेली, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोण्डा, फिरोजाबाद, बलिया, बरेली, लखीमपुरखीरी, सोनभद्र, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, बुलन्दशहर, बहराइच, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, मेरठ, बदायूं एवं प्रयागराज जनपदों द्वारा सर्वे के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई है.
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