नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को 10 परसेंट आरक्षण देने को मंजूरी दी है. शिक्षा और नौकरियों के आधार पर यह आरक्षण मिलेगा. इस आरक्षण का फायदा सवर्ण जातियों के उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा ना हो, यानी परिवार 60-65 हजार के बीच महीने की आय हो.
व्यक्ति के पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन ना हो. साथ ही 1 हजार फीट से बड़ा आवासीय मकान ना हो, अगर फ्लैट है तो 100 गज जमीन से अधिक ना हो. वहीं नॉन नोटीफाइड एरिया में मकान 200 गज से ज्यादा जगह पर ना बना हो. मोदी सरकार संविधान में 15 और 16 आर्टीकल में जो प्रावधान हैं उसमें संशोधन करेगी.
गौरतलब है कि सोमवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट सवर्णों 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दी. मंगलवार को संसद शीत सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में मोदी सरकरा अध्यादेश के जरिए इस लागू करेगी. जिसके बाज आगामी बजट सत्र में इसे पास कराना होगा. अगर दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पास हुए यह पास नहीं होगी और अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा.
बता दें कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को प्रावधान नहीं है. अभी तक आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाता है. अभी तक सिर्फ एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता है. लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब जनरल कैटिगरी के लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ ले सकेंगे.
