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अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेगा इंग्लैंड, चैंपियंस ट्रॉफी में खड़ा हुआ नया विवाद

Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत-पाकिस्तान विवाद सुलझने के बाद एक नया विवाद सामने आया है. इस बार टकराव इंग्लैंड और अफगानिस्तान मैच को लेकर सामने आया है.

England vs pakistan
inkhbar News
  • Last Updated: January 7, 2025 20:16:29 IST

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद काफी गर्माया था, क्योंकि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित होने वाला था और भारत ने हाइब्रिड मॉडल की मांग की थी। बाद में आईसीसी ने भारत की मांग को स्वीकार किया और इस मुद्दे का समाधान किया। अब एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच के बायकॉट की बात की जा रही है। यह मांग ब्रिटेन के 160 से अधिक सांसदों ने उठाई है।

इंग्लैंड-अफगानिस्तान मैच के बायकॉट की बात क्यों उठी?

ब्रिटेन के 160 से अधिक सांसदों ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम से आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का बायकॉट करने की अपील की है। इंग्लैंड का अफगानिस्तान के खिलाफ यह ग्रुप स्टेज मैच 26 फरवरी को पाकिस्तान के लाहौर में होना है। इन सांसदों ने एक पत्र जारी कर इंग्लैंड के खिलाड़ियों और अधिकारियों से अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। पत्र में यह भी कहा गया, “हम इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से 26 फरवरी को होने वाले इस मैच का बायकॉट करने की सलाह देते हैं, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि इस तरह के गंभीर अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी राय दी

ईसीबी के सीईओ रिचर्ड गोल्ड ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम हमेशा महिला क्रिकेट के समर्थन में रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ईसीबी इस मुद्दे पर सभी देशों के साथ मिलकर काम करने का पक्षधर है, क्योंकि अकेले कोई भी कदम उठाने से अधिक प्रभावी परिणाम तब होंगे जब आईसीसी के सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर इस पर विचार किया जाए। गोल्ड ने आगे कहा, “आईसीसी के स्तर पर इस मुद्दे पर अभी कोई ठोस सहमति नहीं बनी है, लेकिन ईसीबी इस दिशा में कदम उठाता रहेगा। यदि सभी सदस्य देश एकजुट होकर कोई निर्णय लेते हैं, तो यह एक देश के अकेले निर्णय से कहीं अधिक प्रभावी होगा।”

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