नई दिल्ली : दिल्ली सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेजा है. पार्टी को कुल 10 दिन के अंदर इन पैसों को सरकारी खजाने में जमा करवाना है. जानकारी के अनुसार यह एक्शन दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर लिया गया. दिल्ली की सियासत इस रिकवरी नोटिस के बाद जनवरी में भी गरमा गई है. जहां भाजपा और आप के बीच वाक्युद्ध शुरू हो गया है.
आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली LG और भाजपा पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली सरकार में जो अफसर काम करते हैं, उन पर बीजेपी ने केंद्र सरकार के जरिए असंवैधानिक नियंत्रण किया हुआ है. दूसरी ओर भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गुरुवार को नई मांग की है. एक प्रेस कॉन्फेंस के जरिए उन्होंने मांग की है कि जब तक यह पैसा वापस नहीं आता तब तक आम आदमी पार्टी के अकाउंट को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर देना चाहिए.
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया है कि ‘बीजेपी ने अफसरों को मजबूर किया है कि वे मुख्यमंत्री को नोटिस भेजें। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो नोटिस मिला है उसमें लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने दिल्ली के आसपास जो ऐड दिए थे उनकी वसूली केजरीवाल जी से की जाएगी। इसके अलावा सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को कानूनी रूप से धमकी दी गई है कि, 163 करोड़ रुपए केवल 10 दिन के अंदर जमा करें नहीं तो संपत्ति कुर्क की जाएगी.
आगे मनीष सिसोदिया ने सवाल किया है कि, बीजेपी के देशभर के मंत्रियों के ऐड आपको दिल्ली के अखबारों में देखने को मिलेगा। क्या भाजपा अपने मंत्रियों से भी पैसों की वसूली करेगी?
दूसरी ओर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फेंस बुलाई. इस दौरान बीजेपी सांसद बोले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना और आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए जनता के पैसों को पानी की तरह बहाया. अब हमारी मांग है कि जब तक यह पैसा वापस नहीं आता तब तक के लिए पार्टी(आम आदमी पार्टी) के अकाउंट को तत्काल प्रभाव से फ्रीज किया जाए. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि सीएम मनीष सिसोदिया बौखलाए हुए हैं और एक बार फिर अराजकता का परिचय दे रहे हैं।
दिल्ली का अगला मेयर, गुजरात चुनाव और फ्री रेवड़ी, मनीष सिसोदिया ने बताए सारे राज!
India News Manch पर बोले मनोज तिवारी ‘रिंकिया के पापा’ पर डांस करना सबका अधिकार
