नई दिल्ली: इस वक़्त देश की बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बेरोजगारी की अलग ही परिभाषा दे दी। बता दें, शिवराज सरकार में मंत्री ने सदन के सामने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी बेरोजगारों को काम देने में लगी हुई है, लेकिन काम नहीं कर सकती।
बेरोजगारी एक समस्या है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में रोजगार कार्यालय खोले हैं। 1 अप्रैल, 2020 तक संसदीय सरकार ने राज्य के 52 जिलों में रोजगार कार्यालय खोले हैं। इसके लिए सरकार ने 16.74 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर राउंड फिगर में जोड़ दें तो करीब 17 करोड़ खर्च किए गए।
खैर, अब इतना खर्च हो चुका है तो हमें भी काम करने की जरूरत है। तामम युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव ने सरकार से यही सवाल किया। और सरकार की ओर से दिया गया जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएँगे . सरकार ने विधानसभा को बताया कि पिछले तीन सालों में कुल 21 लोगों को रोजगार मिला है.
यानी शिवराज सरकार यह कहना चाह रही है कि तीन में से करीब 17 करोड़ खर्च कर 21 लोगों को नौकरी मिली है. यानी एक व्यक्ति की नौकरी खोजने में करीब 80 लाख रुपए खर्च किए गए।अब सवाल आता है कितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है? मध्यप्रदेश में कुल 39 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। इनमें से 37 लाख 80 हजार से ज्यादा लोग शिक्षित हो चुके हैं। जबकि अन्य अनपढ़ थे। लेकिन इन 39 लाख में से सिर्फ 21 लोगों के पास ही नौकरी है।
इस बीच एक और जानकारी अहम है। सरकार ने कथित तौर पर सदन को बताया कि पिछले साल 25.8 लाख लोगों ने बेरोजगार के रूप में रजिस्टर कराया था। यह आँकड़ा 1 अप्रैल 2022 तक था। लेकिन साल के अंत तक यह आँकड़ा बढ़कर करीब 39 लाख हो गया था। 22 नवंबर 2022 को शिवराज सरकार ने कथित तौर पर 15 अगस्त तक राज्य में 1 लाख 12 हजार रिक्तियों की भर्ती पूरी करने का वादा किया था। लेकिन अब हम क्या बोले… हाल तो जनता के सामने ही है।
