नई दिल्ली. NGT(नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल) पुराने डीजल वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के उपाय न करने पर सख्त हो गया है और सरकार को फटकार लगाई है. NGT ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई और कहा है कि सरकार इसके लिए प्रोत्साहन नीति तैयार करे.
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा है कि इसका निर्देश दिए एक साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया. इन वाहनों से दिल्ली में प्रदुषण बहुत अधिक बढ गया है. पीठ ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में आने वाले जिन वाहनों पर रोक है उन्हें पहचान कर जब्त कर लिया जाए.
पीठ ने सरकार से खराब और जब्त किए गए चार पहिया वाहनों को रखने के लिए जगह तलाशने के लिए भी कहा है. NGT ने भारी उघोग मंत्रालय से कहा है कि वह तुरंत इस बारे में ठोस नीति तैयार करे. पीठ ने भारी उघोग मंत्रालय से कहा है कि आप ट्रिब्यूनल में कुछ और कहते हैं और बाहर जाकर सब भूल जाते हैं.
पीठ ने पूछा है कि इस संबंध में क्या हुआ और मंत्रालय को इस बारे में स्पष्ट हिदायत अपनाने का निर्देश दिया. बता दें कि NGT ने डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रदूषण बढने का सबसे बड़ा कारण माना था और कहा था कि 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का पंजीयन रद्ध किया जाए, इसकेे बावजूद दिल्ली में पुराने डीजल वाहन चल रहे हैं.
