मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है। लेकिन बोर्ड ने एमवीए के सामने ये कुछ शर्ते रखी हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला एक पत्र भेजकर साफ कर दिया कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए को तभी समर्थन देंगे, जब वे उनकी शर्तें मानेंगे।
1. वक्फ बिल का विरोध।
2. नौकरियों और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण।
3. महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त की गई जमीन का कमिश्नर के माध्यम से सर्वेक्षण कराने का आदेश।
4. महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए।
5. 2012 से 2024 तक दंगा भड़काने के आरोप में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को रिहा करने की मांग।
6. मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा करने के लिए एमवीए के 30 सांसदों को पीएम मोदी को पत्र लिखना चाहिए।
7. सरकार महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं को 15000 रुपये प्रति माह देने का वादा करे।
8. मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए।
9. महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए।
10. भारत गठबंधन को रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने का विरोध करना चाहिए।
11. महाराष्ट्र में भारत गठबंधन के सहयोगी दलों के सत्ता में आने के बाद, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ़्ती मौलाना, अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाना चाहिए।
12. महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम युवाओं के 50 उम्मीदवारों को टिकट जाना चाहिए।
13. महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए।
14. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून पारित किया जाना चाहिए।
15. हमारे पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए।
16. जब महाराष्ट्र में भारत गठबंधन के सहयोगी दल सरकार बनाएंगे, तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
17. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए।
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