दिसपुर: बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है. वहीं सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसी साल जुलाई में कहा था कि बाल विवाह रोकने के लिए हर छह महिने में विशेष अभियान चलाया जाएगा. अब लड़कियों के लिए असम सरकार ने खास स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, इस योजना के तहत पढ़ने वाली सभी छात्राओं को हर माह एक हजार रुपये मिलेंगे. वहीं स्नातकोत्तर के बाद पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से हर माह 2500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी.
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी. साथ ही स्नातकोत्तर छात्राओं को हर माह 2,500 रुपये मिलेंगे. यह कदम असम में बाल विवाह रोकने के लिए उठाया गया है.
NCPCR के अध्यक्ष श्यामल प्रसाद सैकिया ने कहा था कि असम बालिकाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव है. जिन समाज में लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा और गरीबी हैं वहां बाल विवाह की समस्या बनी हुई है. असम सरकार बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए अभियान को तेज कर रही है. बाल विवाह को रोकने के लिए पिछले साल असम सरकार ने अभियान चलाया, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुईं और मामले दर्ज हुए.
वहीं हिमंत विश्व शर्मा ने जुलाई में कहा था कि उनकी सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान जारी रखेगी और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हर छह माह में विशेष अभियान चलाएगा. पुलिस महानिदेशक को बाल विवाह पर कार्रवाई के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जा चुका है.
