पटना: सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में सरकार ने कई फैसले लिए हैं. नीतीश कैबिनेट में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें सबसे खास बात यह है कि मेट्रो को लेकर फैसला लिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों में मेट्रो चलाने का फैसला लिया है. इसमें मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है.
इसके अलावा बिहार के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न अयोगों की तरफ से संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने और उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के जरिए कराए जाने का फैसला लिया गया है. खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों की सृजन पर मुहर लगी है. बिहार के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष और कर्मशाला उपकरण के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक और विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए निर्णय लिया गया है. बाह्य स्रोत से यह सेवा प्राप्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35 हजार निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के अधीन बहुमंजिला आवासन योजना के तहत शहरी गरीबों हेतु प्रथम चरण में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 750 परिवारों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी की ओर से बहुमंजिला आवासों का निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने पर मुहर लगी है.
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