नई दिल्ली. Delhi Air quality-सोमवार सुबह मामूली सुधार दिखाने के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से बिगड़ने लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, दिल्ली का कुल एक्यूआई मंगलवार 16 नवंबर की सुबह 8 बजे 389 पर पहुंच गया, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी (400) में पहुंचने के करीब ही था।
कई प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में वास्तविक समय के आधार पर 300 से अधिक का एक्यूआई देखा जा रहा है। 51 और 100 के बीच एक्यूआई को ‘संतोषजनक’, 101-200 को ‘मध्यम’, 201-300 को ‘खराब’ की श्रेणी में माना जाता है। जबकि 300-400 को ‘बहुत खराब’ माना जाता है, 401-500 के बीच का स्तर ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 24 घंटे के औसत आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सुबह 7 बजे पीएम 2.5 (पार्टिकुलेट मैटर 2.5) एकाग्रता 220 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जबकि पीएम 10 365 यूजी / एम 3 था। 300ug/m3 की PM 2.5 सांद्रता को गंभीर माना जाता है। पीएम 10 के लिए ‘गंभीर’ सीमा 500 ug/m3 है।
मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है। वहीं, केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्लानिंग से जुड़ीं तैयारियों की जानकारी देगी। केंद्र सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई है। यह बैठक कमीशन के चेयरमैन एमएम कुट्टी और पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता की मौजूदगी में होगी। बैठक में दिल्ली के अलावा उससे सटे राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। इसे लेकर भी पॉल्युशन रोकने रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच सोमवार को विदेश से लौटते ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। बता दें कि दिल्ली के पंजाबी बाग एरिया में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 दर्ज किया गया।
दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी सोमवार को 10 फीसदी रही, जो दिवाली (4 नवंबर) के बाद सबसे कम है। दिल्ली में 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच औसतन PM2.5 प्रदूषण में खेतों में आग लगने का कारण लगभग 25 प्रतिशत है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एक विश्लेषण के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में लोगों ने हर साल 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच सबसे खराब हवा में सांस ली, क्योंकि अनुपयोगी मौसम संबंधी स्थितियां स्थानीय स्रोतों से प्रदूषकों को फंसाती हैं और पड़ोसी राज्यों पंजाब में पराली जलाती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ 24 घंटे के भीतर एक तत्काल बैठक बुलाने का निर्देश दिया ताकि प्रदूषण पर अंकुश लगाने और उनके कार्यान्वयन के उपाय किए जा सकें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की।
