नई दिल्ली : हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश जारी किए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा कि उन्हें तुरंत मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें खाने के लिए बिल्कुल भी मजबूर न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी बनाई हाई पावर कमेटी को भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा. कमेटी को किसानों को समझाने का जिम्मा दिया गया है कि या तो प्रदर्शन स्थल को अस्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट किया जाए या कुछ समय के लिए आंदोलन को रोक दिया जाए ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोला जा सके.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘सख्त मौसम को देखते हुए आंदोलन को रोकने या स्थान बदलने पर विचार करें. कमेटी को काम करने दें, और अगर समस्या का समाधान न निकले तो प्रदर्शन फिर शुरू किया जा सकता है.’ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कमेटी के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे किसानों से बातचीत करेंगे और डल्लेवाल को हरसंभव मेडिकल सुविधा मुहैया कराएंगे.
डल्लेवाल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर भूख हड़ताल पर हैं ताकि केंद्र पर आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके, जिसमें फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी भी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनका दिल्ली मार्च रोक दिया था।
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