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मांसाहारी भोजन और UCC पर ये क्या बोल गए शत्रुघ्न सिन्हा, देशभर में प्रतिबंध लगाने कर दी मांग

दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने मांसाहारी भोजन पर देशभर में प्रतिबंध लगाने और समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का समर्थन कर एक नई बहस छेड़ दी है। बीफ बैन पर सवाल पूछे जाने पर टीएमसी सांसद ने मांसाहार पर भी प्रतिबंध लगाने की वकालत की है.

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  • Last Updated: February 5, 2025 12:22:33 IST

नई दिल्ली: दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने मांसाहारी भोजन पर देशभर में प्रतिबंध लगाने और समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का समर्थन कर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ऐसे नियम लागू करना आसान नहीं होगा।

यूसीसी पर क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा?

शत्रुघ्न सिन्हा ने उत्तराखंड में UCC लागू होने की सराहना करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति से हटकर सर्वदलीय चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग परंपराएं और रीति-रिवाज हैं, इसलिए UCC लागू करने से पहले सभी पक्षों की राय लेनी जरूरी है।”

इसके अलावा बीफ बैन पर सवाल पूछे जाने पर टीएमसी सांसद ने मांसाहार पर भी प्रतिबंध लगाने की वकालत की। उन्होंने कहा, “बीफ ही क्यों? मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि देश के कई हिस्सों में बीफ पर पहले से बैन है, लेकिन नॉर्थईस्ट में यह खुलेआम बिकता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में इसकी अनुमति नहीं है।

गुजरात में भी UCC

इसी बीच गुजरात सरकार ने भी राज्य में UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में पूर्व IAS अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, प्रोफेसर दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी शामिल हैं। गुजरात सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कमेटी मुस्लिम समुदाय सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों से भी मुलाकात करेगी ताकि सभी पक्षों की राय ली जा सके।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राज्य में UCC लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान के बाद राजनीतिक में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।

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