मुंबई: शुक्रवार को महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जहां सरकार ने पूर्व डीजी परमबीर सिंह का निलंबन वापस ले लिया है. परमबीर सिंह के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच में ये आरोप वापस लिए गए हैं.
गौरतलब है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया था. इस संबंध में उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार को पत्र लिखा था. ‘अनुशासनहीनता और अन्य अनियमितताओं’ के आरोप में तत्कालीन राज्य सरकार ने परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया था. MVA सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की थी जिसके बाद अब उनपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है. पूर्व सीएम ठाकरे के इस फैसले के खिलाफ परमबीर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जो मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है. इसी बीच शिंदे सरकार ने परमबीर का निलंबन वापस लेने का निर्णय लिया है.
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ शिंदे सरकार ने सभी आरोप भी वापस ले लिए हैं. साथ ही शिंदे-फडणवीस सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन के आदेश को रद्द कर उनकी निलंबन अवधि को ड्यूटी पर माने जाने का आदेश दिया है.
मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से परमबीर सिंह को हटा दिया गया था. दरअसल दक्षिण मुंबई में 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास से एसयूवी मिली थी जिसमें विस्फोटक बरामद किए गए थे. इसके बाद परमबीर सिंह को होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था. साथ ही इस मामले में अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी भी की गई थी. परमबीर सिंह ने इसके बाद राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने मुंबई में होटल और बार से 100 करोड़ की वसूली करने का आदेश देने का आरोप लगाया था. दूसरी ओर अनिल देशमुख का दावा था कि अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा में हुई चूक मामले के लिए परमबीर के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिससे बचने के लिए उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं.
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