नई दिल्ली. CM Bhupendra Patel-गुजरात के अहमदाबाद में सार्वजनिक सड़कों पर मांसाहारी भोजन के स्टालों पर प्रतिबंध लगाने के कदम ने रेहड़ी-पटरी वालों को मुश्किल में डाल दिया है। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों की निकटता से हटाए गए स्ट्रीट फूड स्टॉल मालिकों को अब अपनी रोजी-रोटी छिनने का डर सता रहा है।
पुष्कार्ट मालिकों ने शहर के होटलों और रेस्तरां में मांसाहारी भोजन की अनुमति देते हुए उन पर कार्रवाई के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया।
“हमें प्रतिबंधित करने और होटलों को अनुमति देने का क्या मतलब है। क्या वहां से (मांसाहारी भोजन की) गंध नहीं आएगी?” अहमदाबाद के एक स्ट्रीट वेंडर राकेश ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया।
मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल ही शहर के नागरिक निकाय के नए आदेश का खामियाजा नहीं भुगत रहे हैं। सुंदर नाम के एक अन्य फास्ट फूड विक्रेता ने आरोप लगाया, “मैंने अंडे की गाड़ियों पर प्रतिबंध के बारे में सीखा है, लेकिन मैं एक सैंडविच विक्रेता हूं और मेरी गाड़ी भी ले ली गई है।”
"I've learnt about the ban on eggs carts, but I'm a sandwich seller & my cart was also taken," says Sundar.
Y'day Gujarat CM Bhupendra Patel had said, "It wasn't about veg or non-veg food. People free to eat whatever they want. But food stalls should not obstruct traffic flow." pic.twitter.com/sOdzal8OoI
— ANI (@ANI) November 16, 2021
“मैंने अंडे की गाड़ियों पर प्रतिबंध के बारे में सीखा है, लेकिन मैं एक सैंडविच विक्रेता हूं और मेरी गाड़ी भी ले ली गई है,” सुंदर कहते हैं।
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा था, “यह शाकाहारी या मांसाहारी भोजन के बारे में नहीं था। लोग जो चाहें खाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन भोजन स्टालों को यातायात प्रवाह में बाधा नहीं डालनी चाहिए।”
प्रतिबंध के आलोक में, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को लोगों की विभिन्न खाद्य आदतों से कोई समस्या नहीं है और यह निर्णय स्वच्छता और नागरिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
“कुछ लोग शाकाहारी खाना खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी खाना खाते हैं, भाजपा सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है। सड़क से विशेष ‘लारी’ (गाड़ियां) हटाने की मांग की गई है। हमारी एकमात्र चिंता यह है कि, खाने की गाड़ियों से बेचा जाने वाला खाना अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, ”पटेल ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा।
सीएम ने कहा कि यदि स्थानीय निकाय सड़क यातायात में बाधा डालते हैं तो खाद्य गाड़ियां हटाने का निर्णय लेते हैं।
“स्थानीय नगर निगम या नगर पालिकाएं खाद्य गाड़ियां हटाने का निर्णय लेती हैं। वे ऐसा कर सकते हैं यदि वे शहर की सड़कों पर यातायात बाधित कर रहे हैं, ”उन्होंने कहा।
अहमदाबाद नगर निगम ने सार्वजनिक सड़कों और स्कूलों और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर चलने वाले नॉन-वेज फूड स्टॉल को हटाने का फैसला किया है। यह कार्रवाई स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा गुजरात के विभिन्न शहरों में सड़कों से मांसाहारी खाने की गाड़ियां हटाने की मांग के मद्देनजर की गई है।
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